977-01-5526222
info@ncwa.org.np

“मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध”

नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्
काठमाडौँ
नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्ले मिति २०७६ वैशाख १२ गते “मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध” विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष माननीय अनूपराज शर्माले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विविध आयामहरुका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता परिषद्का अध्यक्ष श्री हेमन्त खरेलले गनुभएको थियो ।

परिषद्ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपालको बदलिँदो परिवेश अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले नेपाल लगायतका मुलुकले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई पालना गरे पनि शक्तिशाली मुलुकले भने त्यसलाई उल्लंघन गरिरहेकोमा दुःख व्यक्त गुर्न भयो ।

मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवस्थाबारे बोल्दै शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनका रहको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको मानव अधिकारको अवस्था कसले हेर्ने, यसमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै ‘नेपाली कामदारको मानवअधिकारको रक्षाका लागि जहाँजहाँ नेपाली छन्, त्यहाँको सरकारसँग नेपाल सरकारले मानव अधिकारका सन्दर्भमा सम्झौता गर्नुपर्छ,’ भन्नु भयो ।

शर्माले नेपालको संविधान मानव अधिकारका हिसाबले उत्तम भए पनि कार्यान्वयनको हिसाबले यसको मूल्यांकन गर्न सकिने अबस्था सृजना भएको बताउनु भयो । संविधानमानै धेरैजसो मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिए पनि ती कार्यान्वयन हुने नहुनेमा शंका रहेको बताउँदै मौलिक हक जुन दिन उच्चारण ग¥यो त्यही दिन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र ‘मानव अधिकारका विषयमा संविधानले सबै दिएको तर केही नदिएको अवस्था छ, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाले यसलाई पुष्टिगर्छ भन्ने भनाइ राख्नु भएको थियो ।

शर्माले नेपालको संविधानको धारा २६ लाई लिएर पश्चिमाहरू सशंकित बनेको बताउँदै धारा २६ मा गहन विषय राखिएको र यसले धर्म परिवर्तनको विषयलाई अप्ठेरो पारेको भन्दै त्यसप्रति पश्चिमाहरूले प्रश्न गर्ने गरेको जानकारी समेत दिनुभयो । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गरिए पनि उक्त धाराले धर्मनिरपेक्षताको विषय प्रष्ट नपारेको बारेमा पश्चिमाको चासो हुने गरेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकाका विषयमा सरकारले कडा ढंगले प्रएस्तुत भएको बताउने तर मिडियाले कमजोर ढंगले प्रस्तुत गर्ने गरेको आरोप समेत लगाउने गरेको बताउँदै मानव अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावित संसोधन विधेयकले आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याउने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकार संकुचित पार्ने गरी विधेयकको मस्यौदा ल्याउनु नहुने धारणा रहेको थियो । यदि संसदमा पेश गरेको विधेयक नै पारित भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ, विश्वका सय भन्दा बढी मुलुकमा मानव अधिकार आयोग छन् जसमा ’ए’ ग्रेडमा रहेका ७१ देश छन् ।

नेपाल २०५७ सालको स्थापनाकाल देखि नै ’ए’ ग्रेडमा पर्दै आएको छ । तर समचारहरुमा जस्तै विधेयक पास गर्ने हो भने आयोगको ’ग्रेडिङ’ घटुवा हुनसक्ने बताउनु भयो र यस्तो हुन नदिन कानून मन्त्रीसंग बारम्बार सम्पर्क तथा छलफल चलिरहेकोले यस्तो अवस्था आउन नसक्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताउनु भयो । शर्माले विगतमा सरकारको आग्रहमा आयोगलाई कार्यकारिणीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने प्रावधानसहित ल्याइएको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको तर सरोकारवाला संघसंस्था र विपक्षी दलको व्यापक विरोधका कारण विधेयक सार्वजनिक हुन नसकेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रमा अध्यक्षता गर्नु भएका विश्व सम्बन्ध परिषद्का अध्यक्ष हेमन्त खरेलले मानव अधिकार जस्तो गम्भिर विषय सरकार र देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको बताउनु भयो । छापामा आएजस्तै गरी आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन महान्यायधिवक्तालाई बुझाउने गरी संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारले बलमिच्यायी गरेरै ल्याए त्यसको नतिजा सरकारले नै भोग्नुपर्छ भन्नु भयो । छापामा आएका समाचारको कारणले पीडितहरूलाई समेत अन्योलमा पारेको प्रसंग जोड्दै सररकारलाई विधेयकमा राख्न लागिएका केही प्रावधान सच्याउन आग्रह गर्नु भएको थियो । आयोगका मुख्य सरोकार विधेयकको प्रस्तावनाबाट ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ शब्द हटाइउन लागिएको र यसले संविधानमा गरिएको व्याख्यालाई समेत चुनौति दिएको प्रसंग जोड्नु भएको थियो । खरेलले मानव अधिकार आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता आयोगहरु स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउनु भयो । यस्ता आयोगमा सरकारको कुनै हस्तक्षप हुननहुने कुरा विभिन्न देशको तथ्यगत उदाहरण सहित आफ्नो मन्तव्य राख्नु भयो ।

छलफलको क्रममा उपस्थित व्यक्तिबाट गरिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै आयोगका अध्यक्ष शर्माले मानव अधिकारका नाममा पीडितलाई न्याय दिन खोजेको तर सरकारको विरुद्धमा गर्न खोजिएको हैन भन्दै सरकारको मात्र स्वार्थ पूरा गर्न आयोगको स्थापना नभएको इतिहास दोहो¥याउँदै यस्ता क्रियाकलापबाट आयोग विचलित हुँदैन भन्नु भयो ।

जिज्ञासाको उत्तर दिँदै शर्माले प्रस्तावित विधेयकमा आयोगले कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउनुपर्दा प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लागिएको तर त्यो विषय छलफलमै रहेकाले अहिले नै यसै हो भन्न नसकिने बताउनु भयो । मानव अधिकार अयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्ने व्यवस्था भएको र महान्यायाधिवक्ता सरकार होइन सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो भन्नुभयो ।

अर्को जिज्ञासाको उत्तर दिँदै शर्माले मानव अधिकारको उत्तरदायित्व सरकारले लिने सम्बन्धमा आफू ढुक्क रहेको जानकारी दिनु भयो ।

नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्ले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा परिषद्का कार्यसमिति सदस्य सुश्री जयाशर्माले स्वागत मन्तव्य दिनु भएको थियो भने उपाध्यक्ष श्री उमेश बहादुर मल्लले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन परिषद्का कोषाध्यक्ष सह प्राध्यापक श्री रविन्द्र नाथ भट्टराईले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा परिषद्का विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न विषयका विज्ञ सदस्य तथा पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।